राज्य सरकार की बड़ी तैयारी, इस नियम में होगा संशोधन, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, ऐसे मिलेगा लाभ

मध्य प्रदेश सरकार : आगामी चुनाव से पहले मध्यप्रदेश शिवराज सरकार के हर विभाग का विशेष फोकस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों पर पैनी नजर रख रहे हैं और विभिन्न जिलों का दौरा कर नई-नई घोषणाएं कर रहे हैं. इसी के अनुरूप राज्य सरकार अब बेघरों को सरकारी जमीन पर पट्टा आवंटन के नियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है।

जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार अब भू-माफियाओं और लीज माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बेघरों को सरकारी जमीन पर पट्टे देने की तैयारी में है, जिसके लिए नियमों में जल्द ही संशोधन किया जाएगा. इसके लिए जल्द ही कैबिनेट की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। इसके बाद सर्वे होगा, जहां 31 दिसंबर 2020 को सरकारी जमीन कब्जाधारियों का सर्वे होगा और फिर लीज की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस तरह पूरी प्रक्रिया चलेगी

प्रस्ताव के तहत सरकारी जमीन पर बेघरों की पहचान के लिए सर्वे कराया जाएगा, आधार नंबर मांगे जाएंगे। यह भी देखा जाएगा कि संबंधितों ने पहले सुध ली या नहीं, जमीन बिकी है या नहीं। जिन लोगों को पहले कभी पट्टा भूमि नहीं दी गई है, उन्हें पट्टा भूमि दी जाएगी। विभाग ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। ऐसे व्यक्ति से पूर्व में दिया गया पट्टा भी वापस लिया जा सकता है।

जल्द शुरू होगा सर्वे

बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को 31 दिसंबर 2020 तक आवासीय पट्टे देने की घोषणा की थी, लेकिन फिर सरकारी जमीन पर नगरीय निकायों द्वारा कब्जा करना शुरू कर दिया गया है, जिसे देखते हुए शिवराज सरकार ने दोबारा पट्टे दिए हैं. लीज पर देने को तैयार। 31 दिसंबर 2020 तक सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का सर्वे शुरू कर देगी। गौरतलब है कि 2020 के सर्वे में नए प्रावधान जोड़े जा रहे हैं। इससे पहले 31 दिसंबर 2014 तक सरकारी जमीन पर काबिज लोगों की सुध सरकार लेती थी।